अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (IRS) ले हार्भर्ड विश्वविद्यालयको कर छुट (Tax-Exempt Status) खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको समाचारले अमेरिकामा निकै चर्चा पाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा हार्भर्डमाथि कर छुट फिर्ता लिनुपर्ने टिप्पणी गरेपछि IRS ले यस्तो कदम चाल्न लागेको खबर बाहिर आएको हो।

अमेरिकी कानुन अनुसार राष्ट्रपति वा कुनै पनि कार्यकारी निकायले IRS को छानबिनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। यद्यपि, ट्रम्पको टिप्पणीपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्नुले कर प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका गरिएको छ।

हार्भर्डजस्ता विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रको सामाजिक योगदानलाई ध्यानमा राख्दै कर छुट दिइन्छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले हार्भर्डले विविधता कार्यक्रम (Diversity Programs) जारी राखेको र सरकारी मागअनुसार तथ्यांक नबुझाएको भन्दै कर छुट फिर्ता लिन दबाब दिएको आरोप लागेको छ।

यसअघि सन् १९८३ मा बब जोन्स विश्वविद्यालयले जातीय विभेदका कारण कर छुट गुमाएको थियो। यदि हार्भर्डले पनि कर छुट गुमायो भने, यसले विश्वविद्यालयलाई अर्बौं डलरको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।

हार्भर्डसँग ठूलो सम्पत्ति र प्रभावशाली राजनीतिक सम्पर्क भए पनि कर छुट खारेजले विश्वविद्यालयको आर्थिक संरचना र अनुसन्धान क्षमतामा गम्भीर असर पार्नेछ। ट्रम्पको प्रशासनले यसअघि पनि धनी विश्वविद्यालयहरूमा कर लगाउने कानून पारित गरिसकेको छ, जसले हार्भर्डमाथि १.४% विशेष कर लागू गरेको थियो।

अहिले यो विवादले अमेरिकाको कर प्रणालीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा हार्भर्ड र संघीय सरकारबीच कानुनी लडाइँ चर्किन सक्ने देखिएको छ।

स्रोत:गूगल न्यूज